भारत का भ्रम या कूटनीतिक जीत? वन चाइना नीति और दलाई लामा की उपस्थिति

  

भूमिका: भारत की विदेश नीति लंबे समय तक नैतिकता और यथार्थ के बीच झूलती रही है। एक ओर वह 'वन चाइना पॉलिसी' को मान्यता देता रहा है, दूसरी ओर उसने दलाई लामा जैसे चीन के घोषित 'विघटनकारी' को अपने देश में न केवल शरण दी, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की। यह विरोधाभास भ्रम है या रणनीतिक संतुलन? यह लेख इसी विरोधाभास में छिपी कूटनीतिक चाल की परतों को उजागर करता है।

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I. वन चाइना नीति: भारत का समर्थन, लेकिन सीमित

1.1 ऐतिहासिक समर्थन: भारत ने 1950 और 1960 के दशक में आधिकारिक रूप से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया, जिसमें तिब्बत और ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा माना गया। उस समय नेहरू की सरकार चीन के साथ सहयोग की नीति पर चल रही थी और पंचशील समझौते के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने की राजनीतिक सहमति दी गई।

1.2 2000 के बाद बदलाव: 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों और उसके बाद भारत-चीन संबंधों में बदलाव आने लगा। 2008 के बाद भारत ने चीन के साथ संयुक्त बयानों में ‘वन चाइना’ शब्द का उल्लेख बंद कर दिया। इसका अर्थ था कि भारत अब तिब्बत और ताइवान पर चीन के दावे को बिना शर्त नहीं मानता। यह कूटनीतिक संकेत था कि अगर चीन भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता (अरुणाचल, लद्दाख) को चुनौती देगा तो भारत भी चीन की संवेदनशीलताओं को तवज्जो नहीं देगा।

1.3 तिब्बत कार्ड का मौन प्रयोग: भारत ने कभी तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित नहीं किया, लेकिन उसने दलाई लामा को शरण देने के साथ-साथ धर्मशाला में तिब्बती निर्वासित सरकार को सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से संगठित रहने की पूरी आज़ादी दी। भारत ने इस पूरे मामले को मानवीय करुणा के तहत प्रस्तुत किया, लेकिन इसका रणनीतिक प्रभाव चीन के लिए स्पष्ट और असहज रहा।

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II. दलाई लामा: भारत की नरम शक्ति या चीन के लिए चुनौती

2.1 दलाई लामा की उपस्थिति: 1959 से धर्मशाला में निर्वासित जीवन जी रहे दलाई लामा भारत में एक आध्यात्मिक नेता के रूप में सम्मानित हैं। उन्हें भारत रत्न जैसी उपाधियाँ नहीं दी गईं, लेकिन भारतीय समाज और मीडिया में उन्हें गहरा सम्मान प्राप्त है। उनकी शिक्षाएँ करुणा, अहिंसा और सह-अस्तित्व पर आधारित हैं, जो भारत की परंपरागत सांस्कृतिक कूटनीति से मेल खाती हैं।

2.2 चीन की प्रतिक्रिया: चीन बार-बार भारत पर आरोप लगाता है कि वह दलाई लामा को चीन-विरोधी गतिविधियों का मंच दे रहा है। विशेषकर जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा करते हैं, तो चीन उग्र प्रतिक्रिया देता है। चीन का तर्क है कि भारत एक तरफ तो ‘वन चाइना नीति’ का समर्थन करता है, लेकिन दूसरी ओर दलाई लामा को ‘तिब्बत की आज़ादी का प्रतीक’ बनने देता है।

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III. भारत की रणनीति: भ्रम नहीं, संयमित संतुलन

3.1 दलाई लामा का प्रयोग ‘सिग्नल डिप्लोमेसी’ के रूप में: जब भारत-चीन संबंध बिगड़ते हैं, जैसे डोकलाम (2017) या गलवान (2020) के बाद, तब दलाई लामा की सार्वजनिक उपस्थिति और उनके वक्तव्य चीन के प्रति भारत के परोक्ष संदेश बन जाते हैं। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दलाई लामा को सार्वजनिक रूप से जन्मदिन की बधाई देना एक ऐसा ही रणनीतिक इशारा था।

3.2 औपचारिक और अनौपचारिक स्तर पर भिन्न रवैया: भारत कभी भी आधिकारिक रूप से तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र नहीं कहता, लेकिन उसे तिब्बती शरणार्थियों और दलाई लामा को पर्याप्त स्वतंत्रता देकर चीन को स्पष्ट संकेत देता है। यह संतुलन भारत की परिपक्वता को दिखाता है — जहाँ वह चीन से सीधे टकराव से बचता है, लेकिन अपने भू-राजनीतिक हितों की भी रक्षा करता है।

3.3 चीन की 'वन इंडिया पॉलिसी' की अनुपस्थिति: चीन, भारत की कश्मीर और अरुणाचल पर संप्रभुता को मान्यता नहीं देता। वह अरुणाचल को 'दक्षिण तिब्बत' कहता है और कश्मीर के नक्शों पर भी अपनी आपत्तियाँ दर्ज करता है। ऐसे में भारत पर 'वन चाइना' को स्वीकार करने का नैतिक या रणनीतिक दबाव अब तर्कहीन लगता है। भारत अब अपने तटस्थ रुख को रणनीतिक लचीलापन बना चुका है।

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IV. भारत-चीन गतिरोध और दलाई लामा की नई प्रासंगिकता

4.1 गलवान और डोकलाम के बाद की स्थिति: इन संघर्षों के बाद भारत ने न केवल 'वन चाइना' पर चुप्पी साध ली, बल्कि दलाई लामा को अधिक सार्वजनिक मंच देना शुरू किया। चीन की ओर से बार-बार बयान आए कि दलाई लामा एक धार्मिक नेता हैं, लेकिन भारत ने इसको तवज्जो दिए बिना उन्हें भारतीय मंचों पर सम्मान दिया।

4.2 तिब्बती युवा कांग्रेस और निर्वासित संसद: भारत में स्थित तिब्बती शरणार्थी संस्थान और निर्वासित सरकार भी दलाई लामा की भूमिका को चीन-विरोधी नहीं, बल्कि 'सांस्कृतिक अस्तित्व' की लड़ाई मानते हैं। यह भारत को नैतिक समर्थन देने का वैश्विक आधार भी बनता है। भारत संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को नहीं उठाता, लेकिन यह विषय हमेशा उसके रणनीतिक विमर्श में जीवित रहता है।

4.3 दलाई लामा और सीमावर्ती राज्यों का भावनात्मक संबंध: अरुणाचल, लद्दाख, सिक्किम, और हिमाचल जैसे राज्यों में बौद्ध समुदाय दलाई लामा को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षक मानते हैं। यह भारत के हिमालयी क्षेत्र की सामाजिक स्थिरता और चीन के संभावित प्रभाव को सीमित रखने में मदद करता है।

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V. भविष्य का मोर्चा: उत्तराधिकारी की लड़ाई

5.1 चीन और भारत में भावी दलाई लामा को लेकर टकराव: चीन चाहता है कि अगला दलाई लामा चीन के नियंत्रण में हो, जबकि भारत में मौजूद तिब्बती धार्मिक समुदाय, एक स्वतंत्र और पारंपरिक प्रक्रिया के तहत उत्तराधिकारी तय करना चाहता है। चीन ने पहले ही पंचेन लामा की नियुक्ति में हस्तक्षेप करके एक नकली पंचेन लामा को प्रस्तुत किया है, जिसे तिब्बती समुदाय स्वीकार नहीं करता।

5.2 भारत की निर्णायक भूमिका: यदि भारत भावी दलाई लामा को मान्यता देता है (जो धर्मशाला से चुना जाएगा), तो यह चीन की वैधता और धार्मिक हस्तक्षेप की सीमा को सीधे चुनौती देने वाला कदम होगा। इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध समुदाय का समर्थन मिल सकता है, विशेषतः भूटान, नेपाल, मंगोलिया, श्रीलंका, जापान और थाईलैंड जैसे देशों से।

5.3 संभावित दुविधाएँ: भारत को संतुलन साधना होगा — भावी दलाई लामा का समर्थन करते समय चीन के साथ सैन्य और आर्थिक संबंधों में टकराव की संभावना भी मौजूद रहेगी। लेकिन यह संतुलन भारत की नई विदेश नीति की परिपक्वता को दर्शाएगा।

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निष्कर्ष: भारत का दलाई लामा को शरण देना और 'वन चाइना' नीति पर पुनर्विचार कोई रणनीतिक भ्रम नहीं, बल्कि एक सुविचारित संतुलन है। यह भारत की परिपक्व कूटनीति का प्रमाण है जिसमें वह नैतिकता, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक नरम शक्ति को एक साथ साधने की कोशिश करता है। चीन के लिए यह स्थिति असहज है क्योंकि वह भारत की तरह लचीलापन नहीं रखता। और भारत के लिए यह एक अवसर है कि वह 'तिब्बत मुद्दे' को भू-राजनीतिक दबाव के बजाय सांस्कृतिक गरिमा और मानवाधिकारों के धरातल पर जीवित रखे — बिना औपचारिक टकराव के, लेकिन स्पष्ट संकेतों के साथ।

> दलाई लामा भारत के लिए केवल एक निर्वासित धार्मिक नेता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक प्रतिमा हैं — जो शांति की भाषा में सामरि

क संकेत देते हैं, और संस्कृति की छाया में कूटनीतिक सन्देश।