समय संवाद

शीर्षक: सीमा पर कर और पड़ोसी रिश्ते—नेपाल की नई नीति का अर्थ क्या है? नेपाल की राजनीति में बदलाव की चर्चाओं के बीच हाल के दिनों में एक और मुद्दा सुर्खियों में है—सीमा क्षेत्रों में खरीदारी और परिवहन से जुड़े नए कर प्रावधानों की बात। कहा जा रहा है कि 100 रुपये से अधिक की खरीद पर कर लगाया जा रहा है और भारतीय वाहनों पर भी शुल्क बढ़ाने जैसे कदम सामने आ रहे हैं। इन खबरों ने स्वाभाविक रूप से India और Nepal के बीच संबंधों को लेकर बहस को तेज कर दिया है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सीमा पर कर या कस्टम ड्यूटी जैसे प्रावधान किसी भी देश की आर्थिक नीति का सामान्य हिस्सा होते हैं। नेपाल जैसे छोटे और आयात-निर्भर देश के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत करे और स्थानीय बाजार को संतुलित रखे। यदि सीमा पार से बिना नियंत्रण के सस्ती वस्तुएँ आती रहें, तो घरेलू व्यापारियों पर उसका सीधा असर पड़ता है। इसी संदर्भ में 100 रुपये से अधिक की खरीद पर कर की चर्चा को देखा जाना चाहिए। यह कदम सीमा क्षेत्रों में अनौपचारिक व्यापार को नियंत्रित करने और राजस्व संग्रह बढ़ाने की कोशिश...

नेपाल की नई पीढ़ी की राजनीति में Balen Shah एक चर्चित नाम बनकर उभरे हैं। काठमांडू के मेयर के रूप में उनका कार्यकाल केवल शहरी प्रशासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके बयानों और फैसलों ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बहस को भी प्रभावित किया। खासकर India के प्रति उनके रुख को लेकर कई तरह की धारणाएँ सामने आई हैं—जिनमें कुछ तथ्य आधारित हैं, तो कुछ अतिशयोक्ति। मेयर रहते बालेन शाह की छवि एक सख्त प्रशासक की रही, जो नियमों को लागू करने में हिचकिचाते नहीं थे। अवैध निर्माण पर कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाना और प्रशासनिक अनुशासन स्थापित करना—ये उनके प्रमुख कदम रहे। इन नीतियों का भारत से सीधा कोई संबंध नहीं था, लेकिन उनके कुछ बयान और निर्णय ऐसे रहे जिन्होंने भारत-नेपाल संबंधों पर चर्चा को जन्म दिया। सबसे अधिक चर्चा उनके राष्ट्रवादी रुख को लेकर हुई। कई मौकों पर उन्होंने नेपाल की संप्रभुता और स्वाभिमान की बात जोर से उठाई। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर दिए गए कुछ बयानों को भारत के प्रति सख्त रुख के रूप में देखा गया। हालांकि, इन बयानों को आधिकारिक नीति नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एक युवा नेता की...

भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध आज उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ उन्हें केवल द्विपक्षीय सहयोग के दायरे में देखना एक बड़ी भूल होगी। यह संबंध दरअसल बदलती हुई विश्व-व्यवस्था का दर्पण है—एक ऐसी व्यवस्था, जिसमें शक्ति का केंद्र धीरे-धीरे एशिया की ओर खिसक रहा है और जहाँ मध्यम शक्तियाँ (middle powers) अपनी स्वतंत्र भूमिका गढ़ रही हैं। भारत और दक्षिण कोरिया इसी नई कूटनीतिक भाषा के दो सशक्त अक्षर हैं, जो मिलकर वैश्विक राजनीति की नई इबारत लिख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में तीव्र परिवर्तन देखने को मिले हैं। चीन का उभार, अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा, रूस-यूक्रेन संघर्ष और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का बढ़ता सामरिक महत्व—इन सभी ने देशों को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया है। ऐसे समय में भारत की “Act East Policy” और दक्षिण कोरिया की “New Southern Policy” का संगम केवल नीतिगत सामंजस्य नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि का संकेत है। यह दृष्टि प्रतिस्पर्धा के बजाय संतुलन और सहयोग पर आधारित है। आर्थिक मोर्चे पर यह संबंध और भी अधिक ठोस दिखाई देता है। दक्षिण कोरि...

भारत और Iran से जुड़ी हालिया भू-राजनीतिक हलचलों ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या विश्व राजनीति एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। सतह पर यह संकट भले ही क्षेत्रीय दिखाई दे, पर इसके भीतर वैश्विक शक्ति-संतुलन के बदलते समीकरण छिपे हैं। विशेष रूप से United States और Iran के बीच बढ़ता अविश्वास, तथा China और Russia की सक्रिय उपस्थिति, इस पूरे परिदृश्य को एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय संकट का रूप दे सकती है। वास्तविक चिंता किसी तात्कालिक युद्ध की नहीं, बल्कि उस “धीमी दरार” की है जो विश्व व्यवस्था की बुनियाद में पड़ती दिखाई दे रही है। पिछले तीन दशकों से विश्व एक प्रकार की एकध्रुवीय स्थिरता का आदी रहा है, जिसमें United States की केंद्रीय भूमिका थी। किंतु अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। China आर्थिक शक्ति के रूप में चुनौती दे रहा है, जबकि Russia अपने भू-राजनीतिक प्रभाव को पुनर्स्थापित करने में लगा है। ऐसे में यदि Iran पर दबाव बढ़ता है, तो वह स्वाभाविक रूप से इन शक्तियों के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा। यह स्थिति विश्व को एक नए प्रकार की खेमेबंदी की ओर ले जा सकती है—एक ऐसी खेमेबंदी, जो पा...

  🌏 तीसरी से छठी अर्थव्यवस्था: उभरते भारत की छलांग या वैश्विक दबावों का प्रतिबिंब? पिछले एक दशक में India की अर्थव्यवस्था को लेकर एक दिलचस्प लेकिन जटिल कथा सामने आई है। कभी भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर बताया जाता है, तो कभी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आकलनों में उसकी स्थिति पाँचवीं या छठी के आसपास दिखाई देती है। यह विरोधाभास केवल आंकड़ों का भ्रम नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन, आर्थिक संरचनाओं और रणनीतिक दबावों का मिश्रित परिणाम है। यह समझना आवश्यक है कि “तीसरी” और “छठी” अर्थव्यवस्था का अंतर कैसे उत्पन्न होता है। यदि हम GDP (Nominal) के आधार पर देखें, तो भारत आमतौर पर पाँचवें या छठे स्थान के आसपास रहता है। लेकिन यदि Purchasing Power Parity (PPP) के आधार पर मूल्यांकन किया जाए, तो India पहले से ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि यह गिरावट का नहीं, बल्कि मापदंडों (metrics) के अंतर का मामला भी है। फिर भी, इस अंतर के पीछे छिपी गहरी आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की आर्थिक यात्रा एक ऐस...

 अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ वाक्य केवल बयान नहीं होते, बल्कि वे पूरी रणनीति का संकेत बन जाते हैं। United States के कुछ नीति-निर्माताओं द्वारा व्यक्त यह धारणा—कि “भारत को चीन नहीं बनने देंगे”—ऐसा ही एक संकेत है। यह वाक्य अपने भीतर कई परतें समेटे हुए है: शक्ति-संतुलन की चिंता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा का भय, और वैश्विक व्यवस्था को नियंत्रित रखने की इच्छा। इस कथन को समझने के लिए आवश्यक है कि हम इसे केवल भारत–अमेरिका संबंधों के संदर्भ में न देखें, बल्कि व्यापक वैश्विक परिदृश्य में रखकर विश्लेषण करें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि China का उदय अमेरिका के लिए क्यों चुनौती बना। पिछले तीन दशकों में चीन ने जिस गति से औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक विकास किया, उसने उसे वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र बना दिया। वह “दुनिया की फैक्ट्री” बन गया, और कई महत्वपूर्ण संसाधनों—विशेषकर rare earth minerals—पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। इस स्थिति ने United States के लिए एक ऐसी प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी, जिसे वह पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाया। यही अनुभव अमेरिका को सावधान करता है। वह नहीं चाहता कि कोई दूसरा...