ईरान की धमकी का असर! क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को पीछे हटने पर मजबूर किया?

Impact of Iran’s Warning: Did Trump Push Netanyahu Toward De-escalation in Lebanon? लेबनान संकट, अमेरिका-ईरान वार्ता और पश्चिम एशिया की बदलती शक्ति राजनीति Lebanon Crisis, US–Iran Talks and the Shifting Balance of Power in the Middle East पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते घटनाक्रमों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने इजरायली प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu से बातचीत की और उसके बाद संकेत मिले कि इजरायल लेबनान में अपने सैन्य विस्तार को सीमित कर सकता है। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब Iran ने अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता रोक दी और चेतावनी दी कि यदि लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहे तो क्षेत्रीय संघर्ष और फैल सकता है। क्या हुआ था? हाल के दिनों में इजरायल ने दक्षिणी बेरूत और दक्षिण लेबनान में Hezbollah के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए थे। इजरायली सेना ने रणनीतिक क्षेत्रों और ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किले (Beaufort Castle) के आसपास भी सैन्य कार्रवाई की। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। इसी बीच ईरान ने दावा किया कि लेबनान में जारी इजरायली कार्रवाई संघर्षविराम की भावना के विरुद्ध है और उसने अमेरिका के साथ मध्यस्थों के जरिए चल रही वार्ता रोकने का निर्णय लिया। ट्रंप–नेतन्याहू बातचीत क्यों महत्वपूर्ण है? रॉयटर्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत के बाद कहा कि इजरायली सेना बेरूत की ओर आगे नहीं बढ़ेगी और तनाव कम करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही अमेरिकी पक्ष ने लेबनान और इजरायल के बीच नई डी-एस्केलेशन (तनाव-नियंत्रण) योजना पर भी काम किया। यह संकेत देता है कि वॉशिंगटन नहीं चाहता कि लेबनान का मोर्चा इतना बड़ा हो जाए कि अमेरिका-ईरान वार्ता पूरी तरह ध्वस्त हो जाए। क्या ईरान की धमकी प्रभावी रही? प्रत्यक्ष रूप से यह कहना कठिन है कि इजरायल केवल ईरानी दबाव के कारण पीछे हटा। लेकिन कुछ तथ्य महत्वपूर्ण हैं— ईरान ने वार्ता रोक दी। बाब-अल-मंडेब और होर्मुज जैसे समुद्री मार्गों पर नए संकट की आशंका बढ़ी। तेल बाजारों में कीमतें बढ़ने लगीं। अमेरिका को व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का खतरा दिखाई देने लगा। ऐसी स्थिति में वॉशिंगटन का प्राथमिक लक्ष्य संघर्ष को नियंत्रित रखना बन गया। इस दृष्टि से देखा जाए तो ईरान की चेतावनी ने कूटनीतिक दबाव अवश्य बनाया। नेतन्याहू की दुविधा Israel के सामने भी जटिल स्थिति है। एक ओर वह हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता को कमजोर करना चाहता है। दूसरी ओर यदि संघर्ष बहुत अधिक फैलता है तो— ईरान प्रत्यक्ष रूप से अधिक सक्रिय हो सकता है, लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में संकट बढ़ सकता है, और अमेरिका पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। यही कारण है कि इजरायल सैन्य दबाव बनाए रखते हुए भी पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहता है। क्या लेबनान से पूरी वापसी होगी? फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता। रिपोर्टों के अनुसार इजरायल ने कुछ सैन्य गतिविधियों को सीमित करने और बेरूत में बड़े जमीनी अभियान से बचने के संकेत दिए हैं, लेकिन दक्षिण लेबनान में उसकी सैन्य उपस्थिति और हिजबुल्लाह विरोधी अभियान पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। अर्थात— यह पूर्ण वापसी नहीं, बल्कि सैन्य विस्तार को नियंत्रित करने की रणनीति अधिक प्रतीत होती है। पश्चिम एशिया के लिए बड़ा संकेत यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण वास्तविकता को उजागर करता है— आज पश्चिम एशिया में कोई भी संघर्ष केवल दो पक्षों के बीच नहीं रह गया है। लेबनान में युद्ध का प्रभाव सीधे जुड़ जाता है— ईरान-अमेरिका वार्ता से, होर्मुज जलडमरूमध्य से, तेल बाजारों से, और वैश्विक व्यापार मार्गों से। इसीलिए लेबनान का मोर्चा अब केवल इजरायल और हिजबुल्लाह का प्रश्न नहीं रहा। निष्कर्ष ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत तथा उसके बाद सामने आए संकेत यह दर्शाते हैं कि अमेरिका क्षेत्रीय युद्ध को और अधिक फैलने से रोकना चाहता है। ईरान की धमकी, वार्ता निलंबन और समुद्री मार्गों पर संभावित संकट ने वॉशिंगटन पर दबाव बढ़ाया है। लेकिन यह मान लेना कि संकट समाप्त हो गया है, जल्दबाजी होगी। वास्तविकता यह है कि— लेबनान आज पश्चिम एशिया की उस शतरंज का सबसे संवेदनशील मोहरा बन चुका है, जहाँ हर चाल का असर तेल, कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन पर पड़ रहा है। Lebanon has become the most sensitive square on the Middle Eastern chessboard, where every move affects oil, diplomacy and global power balances.