भारतीय अर्थव्यवस्था का संकट : प्रतिभा पलायन, जमाखोरी, मुफ्तखोरी, निठल्लापन और रील संस्कृति के बीच फँसा भारत

भारत को आज विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। सरकारें विकास के आँकड़े प्रस्तुत करती हैं, शेयर बाज़ार नई ऊँचाइयाँ छूता है, अरबपतियों की संख्या बढ़ती है और डिजिटल क्रांति की सफलता के गीत गाए जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा भारत भी है जो बेरोज़गारी, कृषि संकट, प्रतिभा पलायन, बढ़ती असमानता, सामाजिक विघटन और सांस्कृतिक अवनति की चिंता से घिरा हुआ है। प्रश्न यह नहीं है कि भारत में विकास हो रहा है या नहीं। प्रश्न यह है कि विकास का स्वरूप क्या है, उसका लाभ किसे मिल रहा है और उसकी कीमत कौन चुका रहा है। प्रतिभा पलायन : राष्ट्र की बौद्धिक पूँजी का निर्यात किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसके प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभाएँ होती हैं। भारत हर वर्ष लाखों इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ तैयार करता है। लेकिन विडंबना यह है कि उनमें से बड़ी संख्या विदेशों का रुख कर लेती है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और कंपनियों में भारतीय प्रतिभाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे वहाँ नवाचार कर रही हैं, शोध कर रही हैं और आर्थिक समृद्धि में योगदान दे रही हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि जिन प्रतिभाओं को तैयार करने में भारत की शिक्षा व्यवस्था और समाज ने निवेश किया, उनका लाभ अंततः किसे मिल रहा है? जब किसी देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएँ बाहर चली जाती हैं, तो देश के भीतर नेतृत्व, अनुसंधान और नवाचार की क्षमता प्रभावित होती है। इससे आर्थिक विकास की गति भी सीमित हो सकती है। भारत में बची प्रतिभाओं की निराशा प्रतिभा पलायन जितनी बड़ी समस्या है, उससे कम गंभीर समस्या यह नहीं कि जो प्रतिभाएँ देश में रहती हैं, उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिलते। योग्यता की तुलना में सिफारिश, शोध की तुलना में दिखावा, कौशल की तुलना में प्रमाणपत्र और नवाचार की तुलना में नौकरशाही को अधिक महत्व मिलने की शिकायतें लगातार सुनाई देती हैं। फलस्वरूप अनेक योग्य युवा या तो बेरोज़गार रह जाते हैं या अपनी क्षमता से कम स्तर के कार्य करने को विवश हो जाते हैं। जमाखोरी और बिचौलिया अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी बड़ी समस्या जमाखोरी और बिचौलिया तंत्र है। किसान उत्पादन करता है, लेकिन लाभ अक्सर बिचौलियों को मिलता है। उपभोक्ता महँगा सामान खरीदता है, लेकिन उत्पादक को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। कृषि से लेकर व्यापार तक अनेक क्षेत्रों में कुछ बड़े समूहों की पकड़ लगातार मजबूत होती गई है। इससे बाजार की निष्पक्षता प्रभावित होती है और आर्थिक असमानता बढ़ती है। जब अर्थव्यवस्था उत्पादन की बजाय नियंत्रण और भंडारण से लाभ कमाने लगे, तो विकास का आधार कमजोर होने लगता है। मुफ्तखोरी और राजनीतिक निर्भरता भारतीय राजनीति में कल्याणकारी योजनाएँ आवश्यक हैं, लेकिन जब विकास का स्थान मुफ्त वितरण ले लेता है, तब चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। मुफ्त राशन, नकद सहायता, मुफ्त बिजली और अन्य योजनाएँ गरीबों के लिए राहत का साधन हो सकती हैं। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था का केंद्र उत्पादन और रोजगार के बजाय वितरण बन जाए, तो आत्मनिर्भरता प्रभावित हो सकती है। कई आलोचक मानते हैं कि चुनावी राजनीति ने नागरिकों को उत्पादक शक्ति के रूप में देखने के बजाय लाभार्थी के रूप में देखना शुरू कर दिया है। मनरेगा और श्रम संकट ग्रामीण भारत में किसानों की एक सामान्य शिकायत है कि कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की उपलब्धता कम होती जा रही है। इसके पीछे कई कारण हैं—शहरी पलायन, शिक्षा का प्रसार, निर्माण क्षेत्र का विस्तार और सरकारी रोजगार योजनाएँ। लेकिन परिणाम यह है कि कृषि लागत बढ़ रही है और छोटे किसान दबाव में हैं। श्रम का सम्मान बढ़ना चाहिए, लेकिन उत्पादक क्षेत्रों में श्रम की उपलब्धता भी आवश्यक है। रील संस्कृति और डिजिटल नशा भारत में स्मार्टफोन और इंटरनेट ने क्रांति ला दी है। लेकिन इसी के साथ एक नई संस्कृति भी विकसित हुई है—रील संस्कृति। आज लाखों लोग घंटों मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं। सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि प्राप्त करना, वायरल होना और लाइक बटोरना अनेक युवाओं का लक्ष्य बनता जा रहा है। ज्ञान, अध्ययन और कौशल विकास की तुलना में मनोरंजन और प्रदर्शन को अधिक महत्व मिलने लगा है। घरेलू जीवन का प्रदर्शन सोशल मीडिया ने निजी जीवन को सार्वजनिक मंच पर ला दिया है। परिवार, रिश्ते, त्योहार, भोजन और यहाँ तक कि व्यक्तिगत भावनाएँ भी अब प्रदर्शन का हिस्सा बनती जा रही हैं। जीवन की वास्तविकता की जगह उसकी डिजिटल छवि अधिक महत्वपूर्ण होती दिखाई देती है। यह प्रवृत्ति केवल महिलाओं या युवाओं तक सीमित नहीं है; यह पूरे समाज में फैलती हुई दिखाई देती है। युवाओं की स्टंटबाजी और त्वरित प्रसिद्धि आज अनेक युवा कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त करने की बजाय त्वरित प्रसिद्धि की ओर आकर्षित होते दिखाई देते हैं। बाइक स्टंट, जोखिमपूर्ण वीडियो और सोशल मीडिया पर खतरनाक प्रदर्शन इसी मानसिकता का परिणाम हैं। जब समाज में प्रसिद्धि का मूल्य परिश्रम से अधिक हो जाए, तो यह सामाजिक चेतना के लिए चुनौती बन जाता है। मीडिया की भूमिका मीडिया का कार्य जनता को जागरूक करना है। लेकिन अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि मीडिया का एक हिस्सा वास्तविक मुद्दों की तुलना में मनोरंजन और सनसनी पर अधिक ध्यान देता है। बेरोज़गारी, कृषि संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय कई बार शोर-शराबे में दब जाते हैं। जब समाज की चर्चा वास्तविक समस्याओं से हट जाती है, तो समाधान भी दूर हो जाते हैं। रुपया और आर्थिक वास्तविकता भारतीय रुपया लंबे समय से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता गया है। रुपये की कमजोरी का अर्थ केवल मुद्रा का अवमूल्यन नहीं है। यह आयात लागत, महँगाई और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी प्रभावित करती है। यदि किसी देश की मुद्रा लगातार दबाव में रहे, तो यह संकेत हो सकता है कि अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आयात-निर्यात असंतुलन भारत आज भी तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अनेक औद्योगिक वस्तुओं का बड़ा आयातक है। निर्यात बढ़ा है, लेकिन आयात भी तेज़ी से बढ़ा है। परिणामस्वरूप व्यापार घाटा बना रहता है। जब तक देश मजबूत विनिर्माण शक्ति नहीं बनता, तब तक आर्थिक आत्मनिर्भरता अधूरी रहेगी। विदेशी मुद्रा भंडार और शेयर बाज़ार का भ्रम विदेशी मुद्रा भंडार और शेयर बाज़ार आर्थिक शक्ति के संकेतक हैं, लेकिन वे सम्पूर्ण वास्तविकता नहीं बताते। शेयर बाज़ार रिकॉर्ड स्तर पर हो सकता है, जबकि लाखों लोग रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हों। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा हो सकता है, लेकिन यदि उत्पादन क्षमता और निर्यात प्रतिस्पर्धा पर्याप्त न हो, तो दीर्घकालिक चुनौतियाँ बनी रहती हैं। निठल्लापन : सबसे बड़ा सामाजिक संकट भारत की सबसे बड़ी समस्या शायद आर्थिक नहीं, मानसिक है। जब समाज में श्रम की प्रतिष्ठा घटने लगे, जब युवाओं के आदर्श वैज्ञानिक, शिक्षक और उद्यमी के बजाय केवल मनोरंजन और तात्कालिक प्रसिद्धि के प्रतीक बन जाएँ, जब अध्ययन की तुलना में प्रदर्शन को अधिक महत्व मिलने लगे, तब राष्ट्र की उत्पादक शक्ति कमजोर होती है। यह कहना गलत होगा कि पूरा भारत निकम्मा हो गया है। करोड़ों किसान, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर और कर्मचारी आज भी राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यह चिंता वास्तविक है कि समाज का एक हिस्सा उत्पादन से अधिक उपभोग, सृजन से अधिक प्रदर्शन और परिश्रम से अधिक सुविधा की ओर आकर्षित हो रहा है। निष्कर्ष भारत का संकट केवल आर्थिक नहीं है। यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक संकटों का मिश्रण है। एक ओर प्रतिभाएँ विदेश जा रही हैं, दूसरी ओर देश में कौशल और श्रम का सम्मान घट रहा है। एक ओर जमाखोरी और आर्थिक असमानता बढ़ रही है, दूसरी ओर मुफ्तखोरी और निर्भरता की राजनीति मजबूत हो रही है। एक ओर शेयर बाज़ार और डिजिटल चमक दिखाई देती है, दूसरी ओर बेरोज़गारी, कृषि संकट और सामाजिक विघटन की चुनौतियाँ मौजूद हैं। यदि भारत को वास्तव में विश्व शक्ति बनना है, तो उसे केवल GDP वृद्धि नहीं, बल्कि उत्पादन, शिक्षा, अनुसंधान, श्रम-सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। राष्ट्र का भविष्य रीलों, नारों और आँकड़ों से नहीं बनता। राष्ट्र का भविष्य खेतों में काम करने वाले किसान, मशीन चलाने वाले मजदूर, प्रयोगशालाओं में शोध करने वाले वैज्ञानिक, कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षक और ईमानदारी से श्रम करने वाले करोड़ों नागरिक बनाते हैं। वही भारत की वास्तविक शक्ति हैं, और वही उसके भविष्य की आशा भी।